Last Updated: Sunday, February 16, 2014, 19:54
नई दिल्ली : केंद्र सरकार, सेल, टाटा स्टील, एस्सल माइनिंग, जेएसपीएल तथा ओएमसी सहित उन 75 लीज धारकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है जिनकी खानों में शाह आयोग ने लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के अवैध खनन होने पता लगाया और उसके बारे में रिपोर्ट में कहा है। ओड़िशा सरकार ने पर्यावरणीय तथा अन्य मंजूरियों के बिना ही खनन परिचालन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है। ये कारण बताओ नोटिस इसके अलावा होंगे।
केंद्र द्वारा नियुक्त न्यायाधीश एमबी शाह आयोग की जांच में पाया गया कि 75 लीजधारक कंपनियों ने 22.56 लाख टन लौह तथा 3 लाख टन मैंगनीज अयस्क का अवैध उत्पादन किया। इन कंपनियों से अयस्क मूल्य की वसूली की भी सिफारिश की गई थी।
जिन कंपनियों पर अयस्क के अवैध (बिना विधिसम्मत प्राधिकार) खनन में संलिप्तता का आरोप लगा है उनमें सेल, टाटा स्टील, आदित्य बिड़ला समूह की एसेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, जेएसपीएल की जिंदल स्ट्रिप्स, ओड़िशा खनन निगम शामिल है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार इन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रस्ताव किया गया है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, February 16, 2014, 19:54
