Last Updated: Wednesday, January 8, 2014, 15:57
नई दिल्ली : कोल इंडिया के निवेशक की कोशिश नाकाम रहने की स्थिति में सरकार द्वारा विशेष लाभांश की मांग के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी ने अगले सप्ताह अंतरिम लाभांश के भुगतान पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई है।
कोल इंडिया ने बंबई शेयर बाजार को दी गयी सूचना में आज कहा, ‘‘2013-14 के लिए अंतरिम भुगतान के संबंध में विचार करने के लिए कंपनी ने 14 जनवरी को निदेशकमंडल की बैठक बुलाई है।’’ चालू वित्त वर्ष के लिए 40,000 करोड़ रपए के विनिवेश लक्ष्य का पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय चाहता है कि सरकारी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया नाकाम रहने की स्थिति में कोल इंडिया ज्यादा लाभांश दे।
आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम ने कहा, ‘‘यदि कोल इंडिया विनिवेश नहीं करती है तो उन्हें हमें विशेष लाभांश देना होगा।’’ हिस्सेदारी बेचने से मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर सरकारी खजाने में 9,000 करोड़ रपए से अधिक राशि आएगी।
वित्त वर्ष 2012-13 में कोल इंडिया ने सरकार को 8,842.91 करोड़ रपए का लाभांश प्रदान किया था जो अपने आप में रिकॉर्ड है। कर्मचारी संगठनों के विरोध के कारण कोल इंडिया का विनिवेश अधर में लटका हुआ है। सरकार की इस कंपनी में 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी ने पहले कोल इंडिया की अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी और बाद में कड़े विरोध के कारण इसे घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया था। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 8, 2014, 15:57
