Last Updated: Monday, April 7, 2014, 14:23
नई दिल्ली : मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) प्रदीप कुमार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से दरख्वास्त की कि उन्हें कोयला ब्लॉक आबंटन घोटाला जांच से हटने की इजाजत दी जाए।
कुमार ने न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की एक पीठ के समक्ष दरख्वास्त की कि उन्हें कोयला ब्लॉक आबंटन मामलों से हटाने की इजाजत दी जाए क्योंकि वह 2003-06 के बीच संयुक्त सचिव के रूप में कोयला मंत्रालय में काम कर चुके हैं।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोयला ब्लॉक आबंटन मामलों की सुनवाई कर रही विशेष पीठ जब बैठेगी तब वह सीवीसी के आग्रह पर विचार करेगा। अदालत ने 28 मार्च को कोयला ब्लॉक आबंटन से जुड़े उन सभी मामलों की जांच में सीवीसी की सहायता चाही थी जिनमें आरोपपत्र दाखिल करने के मुद्दे पर जांच अधिकारी और सीबीआई मुख्यालय के बीच मतभेद हैं। (एजेंसी)
First Published: Monday, April 7, 2014, 14:23