Last Updated: Friday, January 10, 2014, 16:39
नई दिल्ली : केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर राष्ट्रीयकृत बैंकों के 97 अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना लगाने की सिफारिश की है।
इन अधिकारियों में सबसे अधिक 27 देना बैंक के हैं। इसके अलावा बैंक आफ बड़ौदा के 13, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के 10, पंजाब नेशनल बैंक के आठ, आंध्र बैंक के सात, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पांच तथा इलाहबाद बैंक तथा बैंक आफ महाराष्ट्र के चार-चार अधिकारी शामिल हैं।
सीवीसी ने नवंबर 2012 की रिपोर्ट में कहा है कि इसके अलावा बैंक आफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स, स्टेट बैंक आफ मैसूर के दो-दो तथा इंडियन ओवरसीज बैंक तथा सिंडिकेट बैंक एक-एक अधिकारी को भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिये दंडित किया गया है।
साथ ही सीवीसी ने दिल्ली नगर निगम के 11 अधिकारियों, रेल मंत्रालय के आठ, दूरसंचार विभाग के छह, गृह मंत्रालय के पांच तथा रक्षा मंत्रालय एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा लक्षद्वीप प्रशासन के दो-दो अधिकारियों के खिलाफ भी जुर्माना लगाने की सिफारिश की है।
कुल मिलाकर सीवीसी ने नवंबर महीने में भ्रष्टाचार के मामले में 144 सरकारी अधिकारियों को दंडित किया गया है जिसमें 97 बैंक कर्मचारी शामिल हैं। आयोग ने आलोच्य महीने के दौरान 1,938 शिकायतों को देखा जिसमें 19 भंडाफोड़ करने वालों ने की थी और संबद्ध मंत्रालयों, विभागों या संगठनों से 80 मामलों में रिपोर्ट मांगे।
विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों की तकनीकी जांच के बाद आयोग ने 57.68 लाख रपये की बरामदगी में योगदान दिया। सीवीसी ने एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड (एआईसीएल), राइट्स लिमिटेड, एयर इंडिया लिमिटेड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद भरे जाने में देरी को लेकर भी चिंता जतायी। (एजेंसी)
First Published: Friday, January 10, 2014, 16:39
