संसद के शीत सत्र में आ सकता है डीटीसी विधेयक

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय प्रत्यक्ष कर संहिता के आधिकारिक संशोधनों को अंतिम रूप दे रहा है। मंत्रालय ने आज कहा कि 5 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में यह विधेयक चर्चा व पारित कराने के लिए लाया जा सकता है।

सीआईआई के सम्मेलन के मौके पर राजस्व सचिव सुमित बोस ने अलग से संवाददाताओं से कहा, ‘हम डीटीसी विधेयक पर काम कर रहे हैं और इसे जल्द से जल्द लाना चाहते हैं।’ वित्त मंत्रालय संसद में पूर्व में रखे गए डीटीसी विधेयक में रखे जाने वाले सरकारी संशोधनों को तैयार किया जा रहा है।

इस बीच, वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विधेयक में संशोधनों के प्रस्ताव को जल्द केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय संसद के शीतकालीन सत्र में इसे लाना चाहता है।

अन्य बातों के अलावा डीटीसी विधेयक में 35 प्रतिशत की ऊंची आयकर दर का भी प्रस्ताव किया गया है। जहां विधेयक में आम करदाताओं के लिए कर छूट की सीमा 2 लाख रुपये पर अपरिवर्तित रखने का प्रस्ताव है, वहीं इसमें आयकर की चौथा स्लैब लागू करने की बात है जिसके अंतर्गत 10 करोड़ रुपये से अधिक की सालाना आमदनी वालों पर 35 फीसद की ऊंची दर से कर प्रस्तावित है। (एजेंसी)