Last Updated: Monday, December 23, 2013, 18:50
नई दिल्ली : एक रिपोर्ट के अनुसार देश में प्राकृतिक गैस के दाम पर रंगराजन फार्मूले के अमल में आने के तीन साल में बढ़कर 10 डॉलर तक पहुंच सकते हैं जिससे कि उर्वरक क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व मिल सकता है। सरकार ने एक अप्रैल 2014 से सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उत्पादित हर तरह की घरेलू गैस की कीमत, विभिन्न देशों से भारत में आयातित एलएनजी के मूल्य तथा प्रमुख वैश्विक गैस बाजारों के औसत मूल्य के आधार पर तय करने का फैसला किया है।
बार्कले इक्विटी रिसर्च के अनुसार गैस की कीमत 2014-15 में 8.3 डालर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमबीटीयू) हो जाएगी जो कि इस समय 4.2 डॉलर है। यह दर इससे अगले साल 9.1 डालर तथा 2016-17 में 9.4 डॉलर हो जाएगी। गोल्डमैन साक्स ने कहा है, हमारा अनुमान है कि फार्मूले के तहत गैस की कीमत वित्त वर्ष 2016 तक 10 डॉलर प्रति एमबीटीयू होगी।
नयी दरें, वैश्विक कीमतों के 12 महीने की औसत कीमत तथा एलएनजी आयात कीमत के औसत के आधार पर तय होगी। यह दरें सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी निजी कंपनियों, सभी पर लागू होंगी। बार्कले ने एक शोध पत्र में कहा है ‘दाम की समीक्षा प्रत्येक तिमाही होगी, हमारे विचार में अंतरराष्ट्रीय बाजार के औसत दाम में प्रत्येक 10 डालर के बदलाव पर यहां दाम में 0.1 से 0.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू का बदलाव आ सकता है।’इस अनुमान के अनुसार 2014-15 से बढ़ी कीमत पर गैस उत्पादकों को उंचे दाम से 4 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा जिसमें सरकार को रॉयल्टी, मुनाफे में हिस्सेदारी, कर और लाभांश से 50.50 करोड़ डालर की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। (एजेंसी)
First Published: Monday, December 23, 2013, 18:50
