Last Updated: Friday, March 28, 2014, 19:15
नई दिल्ली : आम चुनाव नजदीक आने के बीच वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी गोल्डमैन साक्स ने आज कहा कि यदि राज्य गुजरात जैसे लचीले श्रम कानूनों का पालन करे, तो विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के 4 करोड़ अवसर पैदा होंगे।
गोल्डमैन साक्स ने कहा कि श्रम कानूनों के अलावा अन्य क्षेत्रों मसलन सब्सिडी आदि में उचित सुधार लागू किए जाने से अगले 10 साल में रोजगार के 11 करोड़ अवसरों का सृजन होगा। यह किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह निष्कर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुजरात के विकास के माडल तथा कांग्रेस और अन्य पार्टियों के शासन वाले राज्यों के माडल के बीच तुलना को लेकर काफी बहस चल रही है।
मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात सरकार ने 2004 में औद्योगिक विवाद कानून में संशोधन किया, जिससे विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए श्रम बाजार में अधिक लचीलापन आ सका। इसमें कंपनियों को यह छूट है कि वे सेज में कर्मचारियों को बिना सरकार की अनुमति के निकाल सकती हैं। इसके लिए कंपनी को कर्मचारी को सिर्फ एक माह का नोटिस देना होगा।
वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों के पक्ष में बदलाव किए हैं। कानून में इस तरीके से बदलाव किए गए हैं कि किसी भी घाटे वाली कंपनी को बंद करना लगभग असंभव है। इसी के अनुरूप गुजरात में 2000 से 2012 के दौरान विनिर्माण रोजगार में 60 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि इस दौरान पश्चिम बंगाल में मात्र 22 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। (एजेंसी)
First Published: Friday, March 28, 2014, 19:15
