नीलामी से पहले स्पेक्ट्रम शुल्क तय करेगी सरकार

नई दिल्ली : सरकार को उम्मीद है कि तीन फरवरी को स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होने से पहले सालाना उपयोग शुल्क (एसयूसी) तय कर लिया जाएगा। इस मुद्दे पर दूरसंचार कंपनियांे के बीच खींच तान मची हुई है।

दूरसंचार सचिव एमएफ फारूकी ने यहां दूरसंचार कौशल परिषद समारोह में संवाददाताओं से कहा कि नीलामी से पहले सभी मामले सुलझा लिए जाएंगे। दूरसंचार कंपनियां बोली शुरू होने से पहले शुल्क होने से पहले स्पष्टता की मांग कर रही हैं।

भारती समूह के उप प्रबंध निदेशक अखिल गुप्ता ने कहा कि हर कोई एसयूसी पर स्पष्टता का इंतजार कर रहा है। हम इस पर तभी विचार कर सकते हैं जबकि स्पष्टता हो। आज स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन करने का आखिरी दिन है और 27 जनवरी तक आवेदन वापस लिया जा सकता है। जीएसएम कंपनियों और मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जियो इन्फोकॉम के बीच एसयूसी का मुद्दा विवाद का विषय बना हुआ है। यह शुल्क दूरसंचार कंपनियों की सालाना आय के एक हिस्से के बराबर होगा। अभी यह तीन से आठ प्रतिशत के है।

ट्राई ने पहली अप्रैल से एक समान दर से 3 प्रतिशत रखने की सिफारिश की है और कहा है कि इसका उच्चतम स्लैब 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। (एजेंसी)