Last Updated: Friday, January 10, 2014, 18:20

नई दिल्ली : कांग्रेस सांसदों की तरफ से सब्सिडीयुक्त रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) की संख्या बढ़ाने के दबाव के बाद पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने शनिवार को कहा कि सरकार एलपीजी सिलेंडर की संख्या बढ़ाकर प्रति परिवार सालाना 12 करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
मोइली ने कहा कि वह वित्त मंत्री पी चिदंबरम से इस मामले में विचार-विमर्श करेंगे और मामले को मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति में ले जाया जाएगा। हालांकि, मोइली ने पिछले सप्ताह कहा था कि कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
कांग्रेस सांसद संजय निरूपम, पी सी चाको तथा महाबल मिश्र ने इस बारे में मोइली से मुलाकात की और प्रत्येक परिवार को दिये जाने वाले सब्सिडीयुक्त सिलेंडरों की संख्या मौजूदा 9 से बढ़ाकर 12 करने के आग्रह के साथ ज्ञापन दिया।
चिदंबरम ने पिछले सप्ताह कहा था कि कई मुख्यमंत्रियों ने सब्सिडीयुक्त एलपीजी सिलेंडर की संख्या बढ़ाने की मांग की है। सब्सिडी बिल कम करने के इरादे से सरकार ने सब्सिडीयुक्त एलपीजी सिलेंडरों की संख्या साल में प्रति परिवार छह कर दी थी। जनवरी 2013 में इसे बढ़ाकर 9 कर दिया गया।
निरूपम ने कहा कि अधिकतर उपभोक्ताओं ने चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में अपना कोटा उपयोग कर लिया है और अब उन्हें 1,258 रपये के बाजार भाव पर एलपीजी सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को फिलहाल सब्सिडीयुक्त सिलेंडर पर 762.7 रुपए प्रति सिलेंडर का नुकसान हो रहा है और अगर सरकार सिलेंडर का कोटा बढ़ाती है तो उसे ज्यादा सब्सिडी देनी होगी।
वीरप्पा मोइली ने कहा कि देश अपनी कुल तेल जरूरत का 79 प्रतिशत आयात करता है लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य निर्धारण में उसकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक तेल कीमतें तय करता है और वह उपभोक्ता देशों के हित ध्यान में नहीं रखता।’’ मोइली ने कहा कि अगर सरकार खुदरा दाम नीचे रखती है तो उसे बड़ी राशि सब्सिडी के तौर पर देनी होगी। इसका घरेलू मुद्रा की विनिमय दर और देश की क्रेडिट रेटिंग पर भी असर पड़ता है।
उन्होंने कहा कि देश की कुल आबादी का 89.2 प्रतिशत साल में 9 सिलेंडर का उपयोग करता है और केवल 10 प्रतिशत को बाजार मूल्य पर अतिरिक्त सिलेंडर खरीदने की जरूरत पड़ती है।
मंत्री ने कहा कि अगर सब्सिडीयुक्त एलपीजी सिलेंडर कोटा बढ़ाकर 12 किया जाता है तो 97 प्रतिशत एलपीजी उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे में आएंगे। 69.5 प्रतिशत उपभोक्ता साल में केवल छह सिलेंडर का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि सिलेंडर का कोटा बढ़ाकर 12 किये जाने से सरकार के खजाने पर 3,300 करोड़ से लेकर 5,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सब्सिडी बोझ पड़ेगा। (एजेंसी)
First Published: Friday, January 10, 2014, 18:20