वैश्विक कर-सूचना संधि का अनुमोदन करे स्विट्जरलैंड

नई दिल्ली : भारत ने स्विट्जरलैंड से कहा है कि वह देशों के बीच कर-संबंधी सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान की व्यवस्था पर ओईसीडी संधि को जल्द अनुमोदित करे। हाल में घोषित इस संधि का उद्देश्य कालेधन के खतरों से निपटना है।

निवर्तमान वित्त मंत्री पी.चिदंबरम ने स्विट्जरलैंड की वित्त मंत्री एवेलीन विड्मर-श्लुंफ को इस बारे में एक पत्र में कहा है, ‘मैं आपसे और आपकी सरकार से अपील करता हूं कि आप कर संबंधी मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता पर बहु-पक्षीय संधि को अनुमोदित करें।’

उन्होंने कहा, ‘मुझे भरोसा है कि इस संधि को आपके अनुमोदन से आपकी सरकार इस संधि और 6 मई 2014 को आपके देश द्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्र की शर्तों का अनुपालन करेगी।’ भारत और स्विट्जरलैंड समेत अन्य कई देशों ने ओईसीडी के कर सूचनाओं के स्वाभाविक आदान-प्रदान की वैश्विक घोषणा को स्वीकार किया है। इसका लक्ष्य है विदेशों में जमा गैरकानूनी धन से जड़ी सूचनाओं को संबंधित देशों के कर अधिकारियों साझा करना ताकि इसके खतरे से निपटा जा सके।

चिदंबरम ने अपने पत्र में स्विट्जरलैंड की वित्त मंत्री से इस तथ्य का उल्लेख किया है कि हालांकि उनके देश ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं पर अभी इसका अनुमोदन नहीं किया है। इस माह के शुरू में जारी घोषणा पत्र में सभी देशों को इस पर हस्ताक्षर करने और इसे अनुमोदित करने की अपील की गई है। (एजेंसी)