Last Updated: Thursday, January 23, 2014, 15:25
नई दिल्ली : झारखंड सरकार ने राज्य में बिना कोई मुआवजा दिए कोयला खनन के लिए कोल इंडिया लि. से 25000 करोड़ रुपये मांगे हैं। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर खासा असर पड़ सकता है।
झारखंड के मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने कहा कि कोल इंडिया ने राज्य में खनन के लिये ‘कोल बीयरिंग एरियाज एक्ट’ के जरिये जमीन अधिग्रहण की है। कंपनी ने निजी जमीन के लिये व्यक्तियों को मुआवजा का भुगतान किया है लेकिन सरकारी जमीन के लिये उसने कोई मुआवजा नहीं दिया। शुरूआती आकलन के अनुसार यह हजारों करोड़ रुपये है और हमने इसकी मांग की है।
राजस्व और भूमि सुधार सचिव जे बी तुबिद ने कहा कि जिला कलेक्टरों के आकलन के आधार पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और शुरूआती अनुमान के अनुसार यह राशि 25,000 करोड़ रुपये बनती है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी इकाइयों को को हाल ही में इस संबंध में नोटिस दिया गया है। इस बारे में कोल इंडिया के चेयरमैन को बार-बार कॉल किया गया लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। झारखंड के अधिकारियों के अनुसार इस बारे में केंद्र से उन्हें जवाब मिलना बाकी है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 23, 2014, 15:25
