थोक व्यापारियों के एकाधिकार से बढ़ रहे हैं प्याज के दाम : कृषि मंत्रालय

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में प्याज के दाम 90 रुपये प्रति किलोग्राम की ऊंचाई पर पहुंचने की एक वजह थोक व्यापारियों का एकाधिकार है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि एपीएमसी कानून में संशोधन के अभाव में ऐसा हो रहा है। अधिकारी ने कहा कि उत्पादक क्षेत्रों में बेमौसम की बरसात से आपूर्ति प्रभावित हुई है, क्योंकि खरीफ फसल की कटाई नहीं हो पा रही है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुल उत्पादन कहीं अधिक रहेगा।

अधिकारी ने कहा कि आगामी दिनों में प्याज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकता है, जिससे कीमतों में भारी गिरावट आएगी। पिछले तीन महीने से प्याज संकट बना हुआ है और दिल्ली तथा अन्य प्रमुख शहरों में आपूर्ति संकट की वजह से इसके खुदरा दाम 80 से 90 रुपये किलो पर चल रहे हैं।

कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा, ‘यदि दिल्ली और अन्य राज्यों ने कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) कानून में अभी तक संशोधन कर लिया होता तो प्याज संकट इतना गंभीर रूप नहीं लेता।’ चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अभी तक एपीएमसी कानून में संशोधन नहीं किया है, जिसकी वजह से थोक व्यापारियों का एकाधिकार हो गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में विभिन्न कृषि उत्पादों का कारोबार करने वाले थोक व्यापारियों की संख्या 1,500 है।

उन्होंने कहा, ‘एपीएमसी कानून में संशोधन से इस क्षेत्र में खिलाड़ियों की संख्या अधिक हो सकती है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।’ अधिकारी ने कहा कि जब थोक मंडी में दाम ऊंचे होते हैं तो खुदरा व्यापारी उसे और अधिक कीमत पर बेचते हैं। ‘हाल के समय में खुदरा व्यापारी भी काफी ऊंचा मार्जिन रख रहे हैं जिससे उपभोक्ता प्रभावित हो रहा है।’ उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले दो दिन से दिल्ली में प्याज का थोक भाव 48 से 51 रुपये किलोग्राम है, जबकि खुदरा बाजार में यह 90 रुपये प्रति किलो पर बिक रहा है।

चोपड़ा ने एपीएमसी कानून में संशोधन पर जोर देते हुए कहा कि इससे थोक और खुदरा दाम का अंतर कम हो सकेगा। कृषि राज्य का विषय होता है। केंद्र ने मॉडल एपीएमसी विधेयक को अंतिम रूप दिया है और 2003 में इसे विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को क्रियान्वयन के लिए भेजा है। अभी तक 16 राज्यों ने ही केंद्र के माडल के आधार पर कानून में संशोधन किया है। (एजेंसी)