Last Updated: Friday, October 4, 2013, 18:45

रायपुर : रिजर्व बैंक ने पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में उस प्रस्तावित समिति का गठन कर दिया है जो नए बैंक लाइसेंस आवेदनों की जांच करेगी। नए बैंकों के लिए लाइसेंस जनवरी में दिए जाने की उम्मीद है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने शुक्रवार को निदेशक मंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया, ‘हमने बिमल जालान की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। समिति में जालान के अलावा तीन अन्य सदस्य उषा थोराट (रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर), सी बी भावे (सेबी के पूर्व चेयरमैन) तथा नचिकेत मोर (वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ) शामिल हैं।’
राजन ने कहा कि केंद्रीय बैंक जनवरी, 2014 तक नए बैंक लाइसेंस देने का पूरा प्रयास करेगा। यह समिति अपनी सिफारिशें रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नरों को देगी जो बाद में रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के पास अंतिम प्रस्ताव भेजेंगे।
राजन ने कहा कि केंद्रीय बैंक नए बैंक लाइसेंस जनवरी, 2014 में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर आनंद सिन्हा के सेवानिवृत्त होने से पहले जारी करना चाहता है। सिन्हा ही नए बैंक लाइसेंसों का काम देख रहे हैं।
नए बैंक लाइसेंसों के लिए सरकारी व निजी क्षेत्र की 26 कंपनियों ने आवेदन किया है। इनमें टाटा संस के अलावा अनिल अंबानी तथा कुमार मंगलम बिड़ला की अगुवाई वाली कंपनियां शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में भारतीय डाक व आईएफसीआई ने बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। वहीं सूक्ष्म वित्त संस्थानों बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज तथा जनलक्ष्मी फाइनेंशियल ने भी बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। (एजेंसी)
First Published: Friday, October 4, 2013, 18:45