Last Updated: Wednesday, October 23, 2013, 13:20
नई दिल्ली : निवेश से संबद्ध मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीआई) अरुणाचल प्रदेश में एनएचपीसी की दिबांग पनबिजली परियोजना पर जल्द ही निर्णय कर सकती है। पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने के चलते लंबे समय से यह परियोजना लंबित है।
सूत्रों ने कहा कि बिजली मंत्रालय ने इस मुद्दे पर सीसीआई से हस्तक्षेप की मांग की है और समिति जल्द ही इस पर निर्णय कर सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की एनएचपीसी का अरणाचल प्रदेश में 3,000 मेगावाट की दिबांग पनबिजली परियोजना लगाने का प्रस्ताव लंबे समय से अटका है।
बड़ी ढांचागत परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाने और निवेशकों की धारणा सुधारने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्ष में सीसीआई का गठन किया गया। सूत्रों ने कहा कि दिबांग परियोजना सीसीआई के पास जाएगी। बिजली मंत्रालय भविष्य में विभिन्न परियोजनाओं के मामले में सीसीआई से हस्तक्षेप की मांग कर सकता है। अधिक निवेश वाली परियोजनाओं को पहले आगे बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि परियोजना को मूल रूप से 2017 तक चालू किया जाना था, लेकिन मंजूरी मिलने में विलंब के चलते यह कुछ और साल आगे खिसक सकती है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 23, 2013, 12:29