यदि मैं गलत होता तो PM मुझे बाहर कर दिए होते: राव

नई दिल्ली : पूर्व कोयला मंत्री दसारी नारायण राव ने आज कहा कि यदि उन्होंने कोई गलत निर्णय किया होता तो प्रधानमंत्री उन्हें मंत्रिपद से हटा सकते थे। ओड़िशा में तालाबिरा-2 कोयला ब्लाक आबंटन में कथित अनियमितताओं की जांच के संबंध में सीबीआई ने राव से पूछताछ की है। राव ने यह भी कहा कि कोयला मंत्रालय से संबद्ध किसी भी काम पर अंतिम निर्णय कैबिनेट मंत्री शिबू सोरेन और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। सिंह के पास अलग अलग समय में यह मंत्रालय था।

पूर्व कोयला सचिव पी.सी. पारख द्वारा हाल ही में जारी उनकी पुस्तक कोलगेट में राव और सोरेन पर भी आरोप लगाया गया है। राव ने कहा, उनका आरोप है कि जब उन्होंने बोली का प्रस्ताव किया, मैंने इनकार कर दिया। मैंने सहयोग नहीं दिया। मैं सहयोग देने वाला कौन होता हूं। आखिरकार मैं राज्यमंत्री था। उस समय कैबिनेट मंत्री शिबू सोरेन थे, कभी कभी प्रधानमंत्री थे। पूर्व राज्यसभा सदस्य ने कहा कि मंत्रालय में नयी चीजें शुरू करने में कुछ व्यवहारिक समस्याएं थीं।

जब कभी वे कुछ नयी चीजें शुरू करना चाहते थे, उसमें कुछ दिक्कतें थी, व्यवहारिक दिक्कतें। इसलिए मैंने उन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया। मैंने इसे प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री के समक्ष रखा। इसलिए यदि ये समस्याएं सही समस्याएं नहीं थीं तो मंत्री तत्काल निर्णय कर सकते थे। उन्होंने कहा, मान लो कि यदि मैं गलत था तो प्रधानमंत्री मुझे बाहर कर सकते थे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया।

उन्होंने कहा, सरकारी आदेश के मुताबिक, प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। यदि कोई व्यक्ति इस पर सवाल करना चाहता है तो इसके लिए संगठन या एजेंसियां बनी हुई हैं। राव ने कहा कि पारख द्वारा उनकी पुस्तक में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सीएमडी की नियुक्ति के लिए धन लेने समेत लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं।

उन्होंने पारख के बारे में कहा कि वह किताब लिख सकतो या फिल्प बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर कुछ कंपनियों के चेयरमैन और प्रबंधकों की नियुक्ति के संबंध में घूस के लेन देन जैसे कुछ झूठे आरोप लगाए हैं। ये आरोप गलत हैं मैंने कई चेयरमैन बनाए पर कोई मेरे पास नहीं आया था। उल्लेखनीय है कि 66 वर्षीय राव 2004 से 2006 के बीच कोयला राज्यमंत्री थे और उनका दूसरा कार्यकाल 2006 से 2008 तक था।
(एजेंसी)