Last Updated: Wednesday, February 19, 2014, 16:22
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति दस्तावेज की भाषा और सरल बनाने के लिये उद्योग सचिव की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया है। एक अधिकारी ने कहा कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन (डीआईपीपी) के सचिव सौरभ चंद्रा की अध्यक्षता वाले समूह की पहली बैठक गुरुवार को होगी।
अधिकारी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री कार्यालय ने एफडीआई नीति दस्तावेज को और ज्यादा सरल और आसान बनाने के लिये पिछले महीने आईएमजी का गठन किया। इससे निवेशकों को हमारी नीतियों को समझने में मदद मिलेगी।’ डीआईपीपी के अलावा वित्त और अन्य मंत्रालयों के अधिकारी आईएमजी में शामिल हैं।
डीआईपीपी संकलित एफडीआई नीति का दस्तावेज 31 मार्च को जारी करने वाला है इसमें पिछले एक साल में किये गये बदलावों को शामिल किया जाएगा। छठा संस्करण अप्रैल 2013 में जारी किया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाला डीआईपीपी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति मामलों का प्रमुख निकाय है। विभाग ने एफडीआई से जुड़े सभी नीतियों को एक जगह संकलित किया है जिसे हर साल अद्यतन किया जाता है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 19, 2014, 16:22
