Last Updated: Wednesday, January 8, 2014, 16:20
मुंबई : किसानों को किसी तरह की ब्याज माफी या कर्ज माफी का भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में उन्हें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सुविधा देने का पक्ष लेते हुए रिजर्व बैंक की एक समिति ने प्राथमिक क्षेत्र को कर्ज का लक्ष्य मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की आज सिफारिश की।
नचिकेत मोर की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘ समिति यह सिफारिश करती है कि आरबीआई प्राथमिक क्षेत्र को कर्ज का लक्ष्य संशोधित करे और बैंकों को 50 प्रतिशत का समायोजित लक्ष्य हासिल करने को कहे।’’ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का पक्ष लेते हुए समिति ने कहा, ‘‘ यदि सरकार छोटे किसानों को किसी भी रूप में लाभ देने की इच्छा रखती है तो वह इसे डीबीटी के जरिए सीधे उनके खातों में डाल सकेगी।’’ (एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 8, 2014, 16:20
