नियामकों को सिर्फ गंभीर उल्लंघन वाले मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए : चिदंबरम

नई दिल्ली : नियामकों को तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जबकि कंपनियों द्वारा नियमों का गंभीर उल्लंघन हो या जबकि सीधे-सीधे आपराधिक मामला हो ताकि उन पर बहुत बोझ न पड़े। यह बात आज केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कही।

केंद्रीय सतर्कता आयेाग के स्वर्ण जयंती समारोह में चिदंबरम ने कहा कि नए कंपनी कानून का लक्ष्य है पारदर्शिता, खुलासे की बेहतर प्रक्रिया और ज्यादा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। उन्होंने कहा ‘नियामक और अधिकार प्राप्त नियामक को जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए और मैं अपील करता हूं कि वे ऐसा सिर्फ गंभीर उल्लंघन या अत्यधिक उल्लंघन की स्थिति में करें या फिर जब स्पष्ट तौर पर आपराधिक मामला हो।’ चिदंबरम ने कहा, ‘हमें आत्म-नियमन में भरोसा जरूर करना चाहिए।’

उन्होंने कहा कि यदि कोई गैर-आपराधिक मामला सामने आता है और इसकी भी जांच या नियमन नियामक करता है फिर तो नियामक काम के बोझ तले दब जाएगा और नियमन नहीं हो सकेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि नियमों को अनुपालन सुनिश्चित करने की जरूरत है। इसमें चूक की स्थिति में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में कंपनी के निदेशकमंडल और शेयरधारकों पर भरोसा करना चाहिए।

नए कंपनी कानून का हवाला देते हुए मंत्री ने शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सतर्कता बरतने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ‘मैं नए कंपनी कानून के ढांचा का पूरा समर्थन करता हूं लेकिन मैं शक्ति के इस्तेमाल के तरीकों में सतर्कता बरतने की अपील करूंगा।’

चिदंबरम ने कहा, ‘मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमें आत्म-नियमन करना चाहिए, हमें नियमों के अनुपालन की व्यवस्था करनी चाहिए, निदेशकमंडलों और शेयरधारकों की बात सुननी चाहिए और सिर्फ अपवाद वाले मामलें में भी नियामकों को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि प्रामाणिक तौर पर गंभीर आपराधिक मामलों में संबद्ध पक्ष को दंडित किया जा सके।’ पिछले साल संसद में मंजूर नए कंपनी कानून में निवेशकों के हितों की रक्षा और कापरेरेट गड़बड़ियां रोकने के लिए कई प्रावधान हैं।

बाद में सवालों का जवाब दते हुए चिदंबरम ने यह भी कहा कि ‘हमारे यहां भ्रष्टाचार की समस्या है और हमें इससे निपटना है। यह मान्यता कि भारत सबसे भ्रष्ट देश है, यह बिल्कुल गलत है।’ (एजेंसी)