Last Updated: Friday, February 7, 2014, 13:51
नई दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को बताया कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामलों में ब्रिटेन, फ्रांस, मारीशस और स्विटजरलैंड को अनुरोध पत्र (एल आर) भेजे गए हैं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा ने डा. वी मैत्रेयन के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीबीआई द्वारा पंजीकृत प्रकरण के दो मामलों में जांच अभी लंबित है। इसमें अनुरोध पत्र जारी किये गये थे।
उन्होंने कहा कि एक मामले में ब्रिटेन, फ्रांस, मारीशस एवं स्विटजरलैंड को एलआर भेजे गये थे। इस संबंध में सीबीआई को कुछ जवाब मिले हैं। एक अन्य मामले में मारीशस में अनुपूरक अनुरोध पत्र अभी तक लंबित है। एलआर के शीघ्र निपटान के प्रयास किये जा रहे हैं। मंत्री से प्रश्न किया गया था कि कुछ आरोपियों और विदेशी कंपनियों एवं घोटाले में शामिल उनके मालिकों के खिलाफ जांच करने में कुछ विलंब हुआ है।
देवड़ा ने बताया कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 2जी आवंटन मामलों को 12 अक्तूबर 2009 को जांच के लिए सीबीआई के पास भेज दिया था। सीबीआई की जांच की निगरानी उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम मामलों के संबंध में सीबीआई द्वारा 3 नियमित मामलों तथा दो प्राथमिक जांच को पंजीकृत किया गया था। (एजेंसी)
First Published: Friday, February 7, 2014, 13:51
