Last Updated: Monday, June 9, 2014, 18:43
नागपुर : महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के किसानों ने आगामी बजट में 30,000 करोड़ रुपये के विकास पैकेज की मांग की है। विदर्भ जन आंदोलन समिति के अध्यक्ष किशोर तिवारी ने आज बयान में कहा कि अब समय आ गया है कि जबकि सरकार को कृषि क्षेत्र के संकट पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और किसानों के लिए भारी भरकम विकास पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।
समूह ने इसके अलावा सरकार से एक राष्ट्रीय स्तर के आयोग के गठन की मांग की है जो किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के उपायों पर विचार करेगा।
उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार व महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस-राकांपा सरकार ने पिछले छह साल में सिंचाई क्षेत्र की लंबित परियोजनाओं पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा जुलाई के पहले सप्ताह में बजट पेश किए जाने की उम्मीद है।
(एजेंसी)
First Published: Monday, June 9, 2014, 18:43
