Last Updated: Thursday, May 29, 2014, 18:08
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली: सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय को गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया और कहा कि वह अभी जेल में ही रहेंगे। इस बीच सुब्रत राय की जमानत के लिये सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में नया प्रस्ताव पेश किया। गौर हो कि सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को हिरासत में रखने के आदेश में सुधार के लिये दायर नई याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह को विदेश में तीन होटलों की भागीदारी बेचकर धन की व्यवस्था करने के लिये अपने कर्जदाता बैंक ऑफ चाइना से संपर्क करने की आज अनुमति दे दी। इससे जेल में बंद समूह के मुखिया सुब्रत राय को छोड़वाने के लिए जमानत राशि की व्यवस्था करने में मदद मिल सकती है।
लेकिन न्यायालय ने अपने पहले के आदेश में सुधार के लिये राय की नयी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। न्यायालय ने उस आदेश के तहत राय से पांच हजार करोड़ रूपए नकद भुगतान करने और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देने को कहा है। सहारा समूह ने अपने नये प्रस्ताव में कहा है कि वह पांच दिन के भीतर तीन हजार करोड़ रूपए जमा करदेगा और शेष दो हजार करोड़ रूपए अगले 30 दिन के भीतर जमा करेगा। समूह लंदन में एक होटल और न्यूयार्क में दो होटलों में अपनी भागीदारी बेचने कर 60 दिन के भीतर शेष पांच हजार करोड़ रूपए की बैंक गारंटी भी जमा कर देगा।
न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति ए के सीकरी की खंडपीठ ने कहा कि सहारा समूह बैंक ऑफ चाइना से पत्राचार करेगा जिसने विदेशों में होटल खरीदने के लिये काफी बड़ी धनराशि कर्ज के रूप में दी है। सहारा को इस पत्राचार के नतीजे के बारे में एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करना होगा।
इस मामले की तीन घंटे से अधिक समय तक सुनवाई के बाद अंतिम क्षणों में न्यायाधीशों ने कहा, ‘हम नौ संपत्तियों (कंपनी की सूची में शामिल) को बेचने की आपको अनुमति देते हैं। हम आपको धन की व्यवस्था करने के लिये एंबी वैली को गिरवी रखने की भी अनुमति देते हैं।’ इससे पहले, न्यायालय ने सहारा समूह से कहा था कि चार मार्च से जेल में बंद सुब्रत राय की रिहाई के लिये उसे पांच हजार करोड़ रूपए नकद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देनी होगी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, May 29, 2014, 14:28
