Last Updated: Monday, March 31, 2014, 23:12

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केजी बेसिन में प्राकृतिक गैस फील्ड के विकास के लिए लागत वसूली को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरकार के बीच विवाद का हल निकालने के वास्ते एक अंतरराष्ट्रीय पंच की नियुक्ति करने का सोमवार को निर्णय किया।
उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं न्यू साउथ वेल्स (आस्ट्रेलिया) के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स स्पाइजेलमैन को तीसरा मध्यस्थ नामित किया जो पंच न्यायाधिकरण के चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे। इस न्यायाधिकरण के दो अन्य सदस्यों में पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.पी. भड़ूचा और न्यायमूर्ति वी.एन. खरे शामिल हैं।
जहां मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली आरआईएल ने पूर्व जज न्यायमूर्ति भड़ूचा को अपना मध्यस्थ नामित किया है, वहीं केंद्र ने न्यायमूर्ति खरे को अपनी ओर से नामित किया है।
उल्लेखनीय है कि आरआईएल ने एक ऐसे देश से एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय से संपर्क किया था जिसके साथ विवादित पक्षों का कोई संबंध न हो। (एजेंसी)
First Published: Monday, March 31, 2014, 23:12