दूरसंचार आयोग ने मंत्री समूह को तीन विकल्प सुझाए

नई दिल्ली : दूरसंचार आयोग ने दूरसंचार सेवाएं देने वाली कंपनियों पर सालाना स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के लिए तीन विकल्पों की सिफारिश की है। आयोग की सिफारिश पर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा। मंत्री समूह की बैठक सोमवार को होगी।

दूरसंचार सचिव एम.एफ. फारकी ने अंतर मंत्रालयी समिति की बैठक के बाद यहां संवाददाताओं को बताया ‘हमने अधिकार प्राप्त मंत्री समूह को तीन विकल्पों का सुझाव दिया है, इसपर अब मंत्री समूह की अंतिम निर्णय लेगा।’ यह मामला 3 फरवरी से शुरू होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इस नीलामी से सरकार को 11,300 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है जिससे उसके राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखा जा सकेगा।

अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की उस सिफारिश पर भी विचार किया जाएगा जिसमें प्राधिकरण ने एक अप्रैल से सभी दूरसंचार कंपनियों के लिये 3 से 5 प्रतिशत का समान उपयोग शुल्क रखे जाने की सिफारिश की है।

सूत्रों का कहना है कि आयोग ने आगामी नीलामी में हासिल स्पेक्ट्रम पर 3 प्रतिशत के भारित औसत और मौजूदा स्लैब दर के बराबर स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। एक अन्य विकल्प के तौर पर आयोग ने नीलाम होने वाले स्पेक्ट्रम पर 5 प्रतिशत के भारित औसत और मौजूदा स्लैब दर के अनुसार शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। तीसरे विकल्प के तौर पर आयोग ने मौजूदा व्यवस्था को ही जारी रखने का सुझाव दिया है।

बहरहाल दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की एकसमान स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) की सिफारिश को लेकर भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर जैसी जीएसएम कंपनियां मुकेश अंबानी समूह की रिलायंस जियो इंफोकॉम के साथ आमने सामने आ गई हैं।

स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों की कमाई पर सालाना आधार पर लगाया जाता है। वर्तमान में यह मोबाइल आपरेटरों के लिये 3 से 8 प्रतिशत के दायरे में हैं जबकि ब्रांडबैंड कंपनियों जैसे रिलायंस जियो इंफोकॉम और टिकोना के लिये यह शुल्क एक प्रतिशत की दर से लगाया जाता है।

आगामी 3 फरवरी को होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने के लिये सातों जीएसएम कंपनियों सहित सभी आठ दूरसंचार कंपनियों ने आवेदन किया है। इनमें रिलायंस जियो इंफोकॉम भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। (एजेंसी)