बैंकों में शीर्ष 30 एनपीए खातों पर सरकार की नजर : चिदंबरम

नई दिल्ली : वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बड़े कर्जदारों द्वारा कर्ज लौटाने में असफल रहने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रत्येक सरकारी बैंक में फंसे कर्ज (एनपीए) वाले शीर्ष 30 खातों की सरकार निगरानी कर रही है। उन्होंने बैंकों से कहा कि बट्टे-खाते में डाले गए एनपीए खातों से धन की वसूली के लिए अलग इकाई बनाए।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए चिदंबरम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एनपीए आर्थिक प्रक्रिया का हिस्सा है और आर्थिक वृद्धि में सुधार के साथ इसमें भी सुधार आयेगा।

चिदंबरम ने कहा कि हम हर क्षेत्र के हर बैंक के शीर्ष 30 एनपीए खातों की जांच कर रहे हैं। यह चिंता का विषय है कि बड़े कर्जदार (एक करोड़ रुपए से अधिक का ऋण लेने वाले) समय पर रिण वापसी नहीं कर रहे हैं।

चिदंबरम ने कहा हालांकि, हालात वर्ष 2000 जितने खराब नहीं हैं जब एनपीए 14 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। बाद में एनपीए घटता हुआ दो प्रतिशत पर आ गया और पिछले कुछ साल में वृद्धि में कमी के साथ यह फिर से बढ़ने लगा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल एनपीए जून में 3.89 प्रतिशत रहा जबकि स्टेट बैंक समूह का एनपीए उसके कुल कर्ज का 5.50 प्रतिशत हो गया। चिदंबरम ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों को एक अलग इकाई स्थापित करनी चाहिए ताकि बट्टे खाते में डाले गए एनपीए खातों से हरसंभव वसूली की जा सके।

मंत्री ने हालांकि, चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण वृद्धि पर संतोष जाहिर किया और उन्होंने उम्मीद जताई कि वित्त वर्ष के शेष के हिस्सों में यह संतोषजनक रहेगा।

चिदंबरम ने कहा कि पहली और दूसरी तिमाहियों में आवास रिण वृद्धि अच्छी रही और यह क्रमश: 42 प्रतिशत और 61 प्रतिशत बढ़ा। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऋण में भी वृद्धि दर्ज हुई। बैंकों से कहा गया है कि वे अल्पसंख्यकों के रिण लक्ष्य को पूरा करें।

मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक चालू वित्त वर्ष में 10,000 नई शाखाएं खोलेगें और विभिन्न शाखाओं के साथ ही 34,668 एटीएम स्थापित करेंगे। चालू खाते के घाटे (कैड) का हवाला देते हुए चिदंबरम ने कहा कि सरकार की सोने के सिक्के और पदक आयात पर लगी रोक हटाने का कोई इरादा नहीं है। (एजेंसी)