Last Updated: Tuesday, November 19, 2013, 19:18
नई दिल्ली : देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया ने दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता सेवा क्षेत्रों में 20 साल के लिए लाइसेंस विस्तार को 4,000 करोड़ रुपए तथा 3 प्रतिशत का स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क देने की पेशकश की है।
वोडाफोन की यह 4,000 करोड़ रुपए की पेशकश भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) तथा प्रीमियम मोबाइल स्पेक्ट्रम के लिए सुझाए गए मूल्य का करीब 25 प्रतिशत है। वोडाफोन के दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के परमिट 2014 की अंतिम तिमाही में समाप्त हो रहे हैं।
सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए फैसले के अनुसार कंपनी को अपने पास मौजूद स्पेक्ट्रम को नए सिरे से खरीदना होगा, तभी वह परिचालन जारी रख पाएगी। कंपनी ने वित्त मंत्री पी चिदंबरम को पत्र लिखकर सभी आपरेटरों पर 3 प्रतिशत का सालाना स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क लगाने का प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा है। चिदंबरम दूरसंचार पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के प्रमुख भी हैं।
वोडाफोन ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा है, ‘‘कंपनी ने दूरसंचार विभाग (डॉट) को दिल्ली, मुंबई व कोलकाता सेवा क्षेत्रों में अपने मौजूदा लाइसेंसों के 20 साल के विस्तार के लिए 3 प्रतिशत के स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क के हिसाब से 4,000 करोड़ रुपये की पेशकश की है।’’
ट्राई ने इस साल सितंबर में प्रीमियम 900 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के मूल्य में करीब 62 प्रतिशत कटौती का सुझाव दिया था। नियामक के सुझाव के अनुसार स्पेक्ट्रम 650 रपये प्रति मेगाहट्र्ज के आधार मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। वोडाफोन के पास दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता सेवा क्षेत्रों में 23.8 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम है। इस हिसाब से ट्राई द्वारा सुझाए गए मूल्य पर वोडाफोन को 15,470 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, November 19, 2013, 19:18
