कर विवाद पर वोडाफोन को कल तक देना होगा जवाब: चिदंबरम

नई दिल्ली : सरकार ने 11,200 करोड़ रुपये के कर विवाद में वोडाफोन को अपनी ओर से दिए गए गैर बाध्यकारी सुलह सफाई के प्रस्ताव पर मंगलवार तक अंतिम जवाब देने को कहा है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज यह जानकारी दी।

वित्त मंत्री ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा, सुलह सफाई की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। यह क्यों शुरू नहीं हुई। वोडाफोन के सीईओ ने मुझसे कहा था कि उनके पास कई कानूनी सलाहकार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं पता कि कौन सी कानूनी सलाह सही है। वोडाफोन के साथ लंबे समय से जारी कर विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल जून में ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी के साथ गैर बाध्यकारी सुलह सफाई को मंजूरी दी थी। इस प्रक्रिया को हालांकि संसद की मंजूरी की जरूरत होगी, क्योंकि इसके लिए आयकर कानून में संशोधन की जरूरत होगी।

वोडाफोन को 2007 में उसके द्वारा हचिसन एस्सार में हचिसन वाम्पोआ की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए 11,200 करोड़ रुपये का कर चुकाने को कहा गया था। इस सुलह सफाई का प्रस्ताव भारतीय पंचाट कानून के तहत किया गया है, जबकि वोडाफोन यूएनसीआईटीआरएएल के तहत यह प्रक्रिया चाहती है। हालांकि, सुलह सफाई के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। (एजेंसी)