Last Updated: Friday, February 21, 2014, 19:00
नई दिल्ली : संसद द्वारा तेलंगाना विधेयक को पारित किए जाने के एक दिन बाद केंद्र ने शुक्रवार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ मिलकर बंटवारे की प्रक्रिया शुरू कर दी जिसके तहत दो समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां लोक सेवाओं और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दो तेलुगू भाषी राज्यों में आवंटित किए जाने की प्रक्रिया पूरी करेंगी।
केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में दो समितियों का गठन किया गया है। एक समिति अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का आवंटन करेगी जबकि दूसरी समिति राज्य स्तर के कर्मचारियों के आवंटन को देखेगी। अविभाजित आंध्र प्रदेश में एक अनुमान के अनुसार 84 हजार राज्य सरकार के कर्मचारी हैं।
बंटवारे की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले रमेश ने कहा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद इसे अधिसूचित किया जाएगा। रमेश ने कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के मामले में अधिसूचना की तारीख से, नए राज्यों को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आने में तीन महीने का समय लगा था। इसे स्थापना दिवस कहा जाता है।
मंत्री ने बताया कि सीमांध्र और तेलंगाना के लिए स्थापना दिवस के रूप में इस प्रकार से तय किया जाएगा कि कैडर के विभाजन, संपत्तियों तथा देनदारियों का आवंटन और अन्य जरूरी तैयारियां पूरी हो जाएं। उन्होंने बताया कि यह काम पहले ही शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस के दिन से दोनों राज्यों के दो मुख्यमंत्री, दो मुख्य सचिव और दो डीजीपी आदि होंगे। (एजेंसी)
First Published: Friday, February 21, 2014, 19:00
