Last Updated: Friday, December 20, 2013, 15:57
नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरन कुमार रेड्डी के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 के फैसले को अधिसूचित किये जाने के खिलाफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल पंचायत राज और ग्रामीण जलापूर्ति मंत्री के. जेना रेड्डी ने कहा कि उन्होंने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका में पक्षकार बने । उन्होंने कहा कि भारत सरकार पूरे देश को न्याय दिलाने के लिए पक्षकार बने और अपना तर्क रखे । उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इस मौके पर हस्तक्षेप करे और गहराई से अध्ययन कराये ।
न्यायमूर्ति ब्रिजेश कुमार की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने 29 नवम्बर को अपना अंतिम फैसला सुनाया था जिसमें कृष्णा नदी से आंध्र प्रदेश के लिए 1005 टीएमसी फुट पानी आवंटित किया गया है । (एजेंसी)
First Published: Friday, December 20, 2013, 15:57
