Last Updated: Monday, December 16, 2013, 21:32
नई दिल्ली : सरकार ने विवादास्पद सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि विधेयक को मंगलवार को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार का इरादा इस विधेयक को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश करने का था। इस सवाल पर कि क्या विधेयक इसी सत्र में पेश किया जाएगा, संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ कह चुके हैं कि विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिलनी चाहिए। एक बार ऐसा हो जाए, तो फिर देखा जाएगा :कि क्या करते हैं।
यह सत्र निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 दिसंबर को संपन्न होना है लेकिन सरकार इसकी अवधि बढ़ा सकती है क्योंकि वह लोकपाल विधेयक इसी सत्र में पारित कराना चाहती है। विपक्ष के कडे विरोध के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने विवादास्पद सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक के कई प्रावधान हटाने का फैसला किया था। सरकार ने सुनिश्चित किया कि यह विधेयक समूहों या समुदायों के बीच तटस्थ हो।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि सरकार इस मुद्दे पर व्यापक सहमति कायम करने की कोशिश करेगी । भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी ने विधेयक को ‘तबाही का नुस्खा’ बताया था। शिन्दे पहले ही कह चुके थे कि सरकार विधेयक को संसद के चालू शीतकालीन सत्र में ही पेश करेगी। सिंह ने आम सहमति की बात की और संसद में सभी के सहयोग की अपेक्षा की ताकि सांप्रदायिक हिंसा और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों सहित तयशुदा विधेयक सुचारू रूप से पारित हो पाएं। (एजेंसी)
First Published: Monday, December 16, 2013, 21:32
