Last Updated: Wednesday, December 11, 2013, 00:48
नई दिल्ली : अपने 3,600 करोड़ रुपये के रक्षा सौदे के रद्द होने के खतरे का सामना कर रहे अगस्ता वेस्टलैंड के बारे में समझा जा रहा है कि उसने रक्षा मंत्रालय को एक नोटिस भेजकर उसे मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल होने को कहा है।
रक्षा मंत्रालय ने अभी तक दृढ़ता से मध्यस्थता के अनुरोध को खारिज किया है और इसके साथ एक कानूनी लड़ाई से इनकार किया है। सूत्रों ने बताया कि एंग्लो..इतालवी कंपनी द्वारा जारी की गई नोटिस हाल ही में मंत्रालय को मिली है। समझा जा रहा है कि नोटिस के जरिए सरकार से एक मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल होने को कहा गया है, इसमें नाकामी हाथ लगने पर वह इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाएगा।
रक्षा मंत्री एके एंटनी के एक बयान के शीघ्र बाद यह नोटिस दिया गया है। एंटनी ने कहा था कि अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता प्रक्रिया में भारत के शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। कंपनी ने 4 अक्तूबर को मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की थी और बाद में इस मामले में मध्यस्थता के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्ण को नामित किया। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 11, 2013, 00:48