बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स को बड़ा मुद्दा बनाएंगे रामदेव

नई दिल्ली : योग गुरु बाबा रामदेव ने आज कहा कि वह देश में कर ढांचे की नई अवधारणा ‘बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स यानी बीटीटी’ को आगामी लोकसभा चुनाव में जोरशोर से उठायेंगे। रामदेव ने आज यहां संवाददाताओं को नई कर प्रणाली की जानकारी देते हुए कहा, यह कर बैंक खाते में आने वाले धन पर लगाया जाएगा। इससे महंगाई घटेगी, रोजगार बढ़ेंगे, भ्रष्टाचार बंद होगा और कालेधन की समस्या समाप्त होगी। समाज में असंतुलन दूर होगा और नकली मुद्रा की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा।

भारतीय जनता पार्टी के उनके इस कर प्रस्ताव से अपने को अलग करने की रिपोर्टों के बारे में पूछे जाने पर रामदेव ने कहा कि इस बारे में उन्होंने भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राज्य सभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी से बात की है और सभी ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनावों में वह इसे जोरशोर से उठायेंगे। उनका दावा है कि नई कर प्रणाली के अमल में आने पर केन्द्र और राज्यों का कुल कर राजस्व दोगुना होकर 30 से 40 लाख करोड़ रपये तक पहुंच जायेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

बीटीटी की इस नई प्रणाली में आयकर, कंपनी कर, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवाकर सहित सभी कर समाप्त हो जायेंगे और एकमात्र बैंकिंग लेनदेन कर ही लगेगा। उन्होंने कहा, ‘आपके बैंक खाते में जो भी धन आयेगा उसपर कर कटौती होगी।’ कर की दर 0.10 से लेकर 30 प्रतिशत तक हो सकती है। छोटे किसानों और मजदूर को इससे अलग रखा जायेगा।

रामदेव ने कहा कि नई प्रणाली को लागू करने में एक साल का समय लग सकता है और इसे चरणबद्ध ढंग से लागू करना होगा। सबसे पहले 500 और 1,000 रुपये के बड़े नोट आर्थिक तंत्र से वापस लेने होंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्था में जितना भी कालाधन है उसे हिसाब किताब में लाने के लिये जरूरी प्रक्रिया पूरी करते हुये स्वैच्छिक घोषणा योजना लानी होगी।

योग गुरु ने कहा कि उनका यह कर प्रस्ताव उदारीकरण को बढ़ाने वाला है और इसमें कंपनियों, शराब और तंबाकू उत्पादकों को अधिक कर देना होगा। इसमें विनिर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और व्यापारियों के खातों में धन आने पर विभिन्न दरों से कर कटौती का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि कुल प्राप्त राजस्व में से केन्द्र और राज्यों के बीच 40-40 प्रतिशत, राजस्व स्थानीय निकायों को 18 प्रतिशत और 2 प्रतिशत राजस्व बैंकों को उनके नेटवर्क विस्तार के लिये दिया जाना चाहिए। (एजेंसी)