Last Updated: Monday, June 2, 2014, 22:53
नई दिल्ली : केंद्र ने कहा है कि तेलंगाना में काम कर रहे आंध्र प्रदेश सरकार के कर्मचारी अपने मौजूदा पद और तेलंगाना के ही कार्यालयों में बने रहेंगे। कार्मिक मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बड़े हिस्से को तेलंगाना के सुपुर्द करने के लिए कई दिशानिर्देश दिए हैं।
केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि 2 जून, 2014 से आंध्र प्रदेश के किसी भी हिस्से में किसी पद अथवा कार्यालय में काम कर रहा व्यक्ति अपने राज्य में भी उसी पद और कार्यालय में रहेगा। यह दिशानिर्देश आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए लागू नहीं होता है।
मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया कि संगठित राज्य में कार्यरत कर्मचारी अगले आदेश तक तेलंगाना में काम करते रहेंगे। आंध्र प्रदेश विधानसभा सचिवालय के करीब 128 कर्मचारियों को तेलंगाना को दिया गया है। जिला और निचली अदालतों के अधिकारी अगले आदेश तक आंध्र प्रदेश में काम करते रहेंगे। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके आखिरी आवंटन की बाबत कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। तेलंगाना आज देश के 29वें राज्य के तौर पर अस्तित्व में आ गया। आईएएस, आईपीएस और आईएफओस अधिकारियों को तेलंगाना को देने के बारे में आखिरी फैसला कार्मिक मंत्रालय की ओर से इसे संबंधित एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद होगा। (एजेंसी)
First Published: Monday, June 2, 2014, 22:53