कांग्रेस ने हमेशा उसूलों की राजनीति की : सोनिया गांधी

रायबरेली : केन्द्र में सत्तारुढ संयुक्त प्रगितशील गठबंधन एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उसूलों की राजनीति की है और वह हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहेगी।

सोनिया ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली स्थित लालगंज में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा भारतीय रेलवे के परस्पर सहयोग से बनने वाले रेल पहिया निर्माण कारखाने के शिलान्यास के मौके पर आयोजित समारोह में कहा, ‘हमारी राजनीति हमेशा देश की सेवा के लिए रही है, एक एक नागरिक के उत्थान के लिए रही है, हम हमेशा इसी उसूल पर कायम रहे हैं और रहेंगे। ’

कांग्रेस अध्यक्ष ने रेल पहिया कारखाने को क्षेत्र के विकास की दिशा में मील का पत्थर करार दिया और कहा, ‘यहां अब भी बहुत कुछ करने की जरुरत है, आपकी हमसे बहुत सी अपेक्षाएं है और वे अपेक्षाएं सही भी हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम जितना कर सकते हैं पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। ’ सोनिया ने कहा कि इस कारखाने से न सिर्फ लालगंज की रेल कोच फैक्ट्री की जरुरतें पूरी होंगी बल्कि यह देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेंगे।

उन्होंने इस कारखाने के लिए इस्पात तथा रेल मंत्रालयों को धन्यवाद देते हुए अधिकारियों से विशेष अनुरोध किया कि वे कारखाने के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें और यहां की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को खास तरजीह दें।

सोनिया ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा, ‘उन्हें अपनी नहीं बल्कि देश के एक एक नागरिक की चिंता थी, वह वर्तमान के साथ भारत के भविष्य के लिए सोचते थे।’ सोनिया ने केन्द्र के खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून तथा कुछ अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने तमाम दिक्कतों के बावजूद गरीब, कमजोर के लिए खाद्य सुरक्षा जैसे क्रांतिकारी कानून को पारित कराया। इस कानून से देश के 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 फीसदी शहरी क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून से उत्तर प्रदेश की 60 प्रतिशत ग्रामीण और 65 प्रतिशत शहरी क्षेत्र की गरीब जनता को कम कीमत पर अनाज मिलेगा। ऐसे में इस कानून का सबसे ज्यादा फायदा इसी प्रदेश को होगा।

सोनिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश को केन्द्र से इस वक्त करीब 66 लाख टन अनाज मिल रहा है कानून लागू होने के बाद यह 96 लाख टन हो जायेगा। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर हम खाद्य सुरक्षा दे रहे हैं वहां उपज बढाना भी जरुरी है।

उन्होंने जमीन अधिग्रहण कानून का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लागू होने के बाद कोई भी किसानों की जमीन को जबरदस्ती छीन नहीं सकता, उनकी सहमति से सही मुआवजा देकर ही जमीन खरीदी जा सकती है। (एजेंसी)