चॉपर डील रद्द करने को रक्षा मंत्रालय ने अगस्ता को नोटिस भेजा

नई दिल्ली : वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में कथित रिश्वतखोरी के मामले में भारत ने एंग्लो-इटालियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड को कारण बताओ नोटिस जारी करके उसके साथ हुए 3,600 करोड़ रुपए के सौदे को निरस्त करने के लिए कदम उठाया है।

सूत्रों ने यहां बताया कि रक्षा मंत्रालय की ओर से ताजा पहल एटार्नी जनरल द्वारा दी गयी इस राय के तत्काल बाद की गयी है कि कंपनी द्वारा समझौते की शर्तों का उल्लंघन हुआ।

सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने सौदे को निरस्त करने के लिए कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उसे जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

मंत्रालय ने भारत और इटली दोनों जगहों पर फरवरी से सौदे के मामले में चल रहीं जांच के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। सरकार ने हेलीकॉप्टर सौदे के लिए 360 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की वायु सेना को आपूर्ति वाले इस समझौते पर पहले ही रोक लगा दी थी। मामले में कंपनी के दो शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगे हैं। वायु सेना को तीन हेलीकॉप्टर पहले ही मिल गये थे और बाकी की आपूर्ति रोक दी गयी।

पिछले हफ्ते कंपनी ने कहा था कि उसने ‘एकपक्षीय’ तरीके से सौदे पर रोक लगाने पर रक्षा मंत्रालय के फैसले को चुनौती दी है। सूत्रों ने दावा किया कि अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा कदम उठाये जाने से काफी पहले ही सरकार निरस्तीकरण के लिए नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है।

रक्षा मंत्रालय ने इससे पहले 15 फरवरी को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उससे सात दिन में रिश्वतखोरी के आरोपों पर स्पष्टीकरण देने को कहा था।

नोटिस में कंपनी से पूछा गया था कि साल 2010 में हुए 3,600 करोड़ रुपये के सौदे को क्यों न निरस्त कर दिया जाए। जवाब में अगस्ता वेस्टलैंड ने आरोपों से इनकार किया था।

रिश्वतखोरी के आरोपों के सिलसिले में चल रही जांच के घेरे में पूर्व वायु सेना प्रमुख एस पी त्यागी भी आये। कैग ने हाल ही में सौदे की खामियों को उजागर किया था।

घोटाले के सिलसिले में कंपनी के पूर्व सीईओ जी ओरसी की इटली में गिरफ्तारी के तत्काल बाद रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने वायु सेना को बाकी नौ हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के साथ कंपनी को किये जाने वाले भुगतान को रोक दिया था। (एजेंसी)