राजनयिक देवयानी मामले पर सांसदों का फूटा गुस्सा, गिरफ्तारी की समीक्षा को तैयार अमेरिका

नई दिल्ली: भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागाडे की न्यूयार्क में गिरफ्तारी और उनके साथ किए गए अमानवीय बर्ताव को लेकर राज्यसभा सदस्यों ने बुधवार को सदन में सख्त नाराजगी जाहिर की। नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने देश की विदेश नीति की समीक्षा की मांग की, वहीं दूसरी ओर वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने इस घटना को `राष्ट्रीय आक्रोश` का विषय बताया और कहा कि सरकार का रुख इस पर बेहद सख्त है। शर्मा ने सदन में इस मामले पर आधिकारिक वक्तव्य देने का वादा किया।

वरिष्ठ राजनयिक देवयानी खोबरागडे की गिरफ्तारी मामले पर भारत की तरफ से बढते दवाब के बीच अमेरिका ने कहा कि वह मामले के तथ्यों पर गौर कर रहा है। जबकि, अमेरिकी मार्शलों ने आज स्वीकार किया कि ‘मानक प्रक्रिया’ के तहत उनकी कपड़े उतरवाकर तलाशी ली गयी थी। विदेश विभाग की प्रवक्ता मैरी हर्फ ने कहा, ‘हम जानते हैं कि यह भारत में कईयों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। इस गिरफ्तारी को लेकर हम इन तथ्यों पर हम गौर कर हैं कि क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया गया और शिष्टाचार का पालन हुआ।’

दूसरी तरफ जेटली ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत बराबरी के बर्ताव पर जोर दे। उन्होंने कहा कि अगर हम विदेश नीति का संचालन इस तरह करते हैं, जिसमें अपनी ही अहमियत न हो, तो ऐसी घटनाएं दोबारा होंगी। जेटली ने आगे कहा कि हमें आत्मविश्लेषण करना होगा कि हमारी विदेशी नीति कैसी हो। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जिस राजनयिक के साथ यह घटना हुई वह दलित समाज से आती हैं। मायावती ने केंद्र सरकार पर इस मामले में देर से प्रतिक्रिया देने का आरोप भी लगाया।

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि संप्रग एवं राजग की सरकारों में ऐसे काबीना मंत्री रहे हैं, जिन्हें ऐसे बर्ताव का सामना करना पड़ा है, किसी भी संप्रभु देश के लिए यह स्वीकार्य नहीं हो सकता..। हमें अपना रवैया बदलना होगा। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रेन और डीएमके की कनिमोझी ने भी इस मामले पर संसद में अपनी नाराजगी जाहिर की। राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को शुरू होते ही इस मुद्दे पर बहस की मांग की गई। सदन में मुद्दे पर बहस शुरू होने से पहले राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर सभी सदस्यों से विचार-विमर्श किया। (एजेंसी)