Last Updated: Monday, May 12, 2014, 21:49
नई दिल्ली : सीबीआई द्वारा कोयला घोटाला मामलों को बंद करने की योजना बनाये जाने का आरोप लगाते हुए आज जदयू ने इस मामले से निबटने में निवर्तमान संप्रग सरकार की ईमानदारी पर संदेह जताया। पार्टी ने जांच में आरोपियों के खिलाफ तुरंत आरोपपत्र दाखिल करने की मांग की।
जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने संवाददाताओं से कहा, मुझे सरकार की ईमानदारी पर संदेह है..पद छोड़ते समय वे (नवीन) जिंदल के खिलाफ मामले को बंद करने का प्रयास करेंगे जिन्हें इस कोयला आवंटन घोटाले से सबसे अधिक लाभ पहुंचा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया, आजकल यह भी संकेत आ रहे हैं कि सीबीआई साक्ष्यों के अभाव के मद्देनजर मामले को बंद करने की रिपोर्ट दाखिल करने की योजना बना रही है। यादव ने कहा कि वह काफी लंबे समय समय से संसद और उसके बाहर चंद निजी पक्षों को कोयला ब्लाक के गैर कानूनी आवंटन के मुद्दे को उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतत: सीबीआई ने पिछले साल कंपनियों के खिलाफ 17 प्राथमिकी दर्ज की थीं। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों में जिंदल स्टील, गगन स्पांज, एएमआर आयरन एंड स्टील, जेएलडी यवतमाल एनर्जी, विनी आयरन, जेएएस इंफ्रास्ट्रक्चर, कमल स्पांज, पुष्प स्टील, हिन्डाल्को, बीएलए इंडस्ट्रीज, केस्ट्रन टेक्नालाजीज और नवभारत पावर शामिल हैं।
जदयू अध्यक्ष ने कहा कि इतने समय तक सीबीआई केवल एक आरोपपत्र दाखिल कर पायी है। उन्होंने जिंदल एवं पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासारी नारायण राव के खिलाफ कोयला ब्लाक आवंटन में धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी। उन्होंने कहा, मेरी मौजूदा सरकार से मांग है कि वह जिंदल एवं राव सहित बाकी निजी कंपनी के मामले में फौरन आरोपपत्र दाखिल करने के लिए सीबीआई को निर्देश दे क्योंकि अभी तक केवल नवभारत पावर के मामले में एकमात्र आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
यादव ने कहा, जदयू सरकार को आगाह करना चाहती है कि यदि उसने कोयला ब्लाक के कथित आवंटनों से संबंधित मामलों को बंद करने का प्रयास किया, जैसा कि मीडिया के कुछ वर्ग में खबरें आयी हैं, तो हम इस भ्रष्टाचार मुद्दे को नही छोड़ेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुसार कोयला ब्लाक के आवंटन में राष्ट्रीय खजाने को 1.86 लाख करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। यादव ने यह सवाल भी किया कि आरोपियों को जेल क्यों नहीं भेजा गया। उन्होंने यह भी कहा कि कोयला ब्लाक वापस लिये जाने चाहिए तथा समुचित ढंग से नीलामी होनी चाहिए।
(एजेंसी)
First Published: Monday, May 12, 2014, 21:49