Last Updated: Sunday, December 15, 2013, 18:30
नई दिल्ली : अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू करते हुए चुनाव आयोग ने सभी राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों से त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है और कहा कि यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आधारस्तंभ है।
मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेजे निर्देश में चुनाव आयोग ने कहा कि त्रुटिरहित मतदाता सूची में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम उसमें हों और कोई भी अपात्र व्यक्ति उसमें न हो, दोहरापन नहीं होना चाहिए और सभी प्रविष्टियों में मतदाताओं के सही सही विवरण हों।
16 वीं लोकसभा के लिए आगामी आम चुनाव के मद्देनजर निर्देश देते हुए आयोग ने कहा कि मतदाता सूची से गलत तरीके से मतदाताओं के नाम हटाने पर भी रोक लगनी चाहिए। आयोग के पत्र में कहा गया है कि ज्यादातर राज्यों में चल रहे मतदाता सूची, 2014 के पुनरीक्षण और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करने का फैसला किया है। सीईओ, डीईओ, ईआरओ और एईआरओ यह सुनिश्चित करे कि उनका अक्षरश: पालन हो ताकि बिल्कुल सही मतदाता सूची तैयार हो।
आयोग ने विभिन्न राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अगले आम चुनाव के लिए मतदाताओं के नाम, उम्र, उपनाम, पता और अन्य विवरण बिल्कुल सही सही दर्ज किए जाएं।
चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ज्यादा से ज्यादा नये मतदाता ऑनलाइन पंजीकरण कराएं और वे पंजीकरण की इस व्यवस्था को जल्द चालू करें। आयोग ने विभिन्न जोनों के प्रभारी प्रधान सचिव, सचिव और अवर सचिवों को मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान राज्यों का दौरा करने और रिपोर्ट सौंपने को कहा।
उसने इस बात पर बल दिया है कि सही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएं। उसने कहा, ‘हमें समय समय पर शिकायत मिली कि पात्र मतदाताओं के नाम गलत ढंग से मतदाता सूची से हटा दिए गए। चुनाव के दिन भी शिकायत मिली कि जिन मतदाताओं के पास ईपीआईसी थे उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया क्योंकि उनके नाम गलत ढंग से मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। ऐसी घटनाओं की कभी भी पुनरावृति नहीं होनी चाहिए।’
आयोग ने संबंधित अधिकारियों से दोहरापन रोकने के लिए काम करने को कहा है। उसने कहा कि मतदाता सूची में दोहरापन हटाने के लिए अन्य राज्यों से आंकड़े मंगवाएं जाएं। (एजेंसी)
First Published: Sunday, December 15, 2013, 18:30
