Last Updated: Tuesday, December 10, 2013, 19:04
नई दिल्ली : गुजरात जासूसी विवाद के सिलसिले में कार्रवाई करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के एक समूह द्वारा भेजे गये पत्र पर केन्द्र विचार कर रहा है। यह पूछने पर कि करीब 45 गैर सरकारी संगठनों द्वारा राष्ट्रपति को लिखे गये पत्र पर क्या सरकार कोई कार्रवाई कर रही है, केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस पत्र को गृह मंत्रालय को भेजा है।
दो समाचार पोर्टलों कोबरापोस्ट और गुलेल ने 15 नवंबर को दावा किया था कि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह ने किसी ‘साहेब’ के इशारे पर राज्य में एक महिला की अवैध रूप से जासूसी का आदेश दिया था। अपनी मासिक प्रेस कांफ्रेंस में शिन्दे ने अन्य मुद्दों की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय का वह आदेश अभी नहीं देखा है, जिसमें कहा गया है कि संवैधानिक पदों पर काबिज लोगों और गणमान्य लोगों को ही लाल बत्ती के इस्तेमाल की अनुमति दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारत ने बांग्लादेश की जेल में बंद उल्फा नेता अनूप चेटिया के प्रत्यर्पण के लिए कहा है। त्रिपुरा में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश के गृह मंत्री के साथ हाल ही में हुई मुलाकात के दौरान इस बारे में चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में शिन्दे ने कहा कि केन्द्र मौजूदा हालात के बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट हासिल करेगा। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 10, 2013, 19:04
