Last Updated: Wednesday, February 19, 2014, 14:29
नई दिल्ली : पंद्रहवीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्ति के समीप आने पर सरकार ने आज कहा कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने पर अगर सभी दलों में सहमति बनती है तो वह संसद के वर्तमान सत्र की अवधि विस्तारित करके इसे पारित कराने को तैयार है।
इस लोकसभा के अंतिम सत्र के समापन से दो दिन पहले सबंद्ध सदस्य जया प्रदा ने महिला आरक्षण का मुद्दा आज सदन में उठाया जिसका सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुछ सदस्यों सहित वाम दलों, बीजद और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने जोरदार समर्थन किया।
इस पर संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा, ‘महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से वह पूरी तरह सहमत हैं। दलों और सदन की अगर सहमति बनती है तो सरकार सदन की अवधि बढ़ा कर इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने को तैयार है।
जया प्रदा ने शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए कहा, ‘ यदि सरकार तेलंगाना विधेयक को पारित कराने के लिए इतने प्रयास कर सकती है तो महिला आरक्षण विधेयक के लिए क्यों नहीं ? सरकार की मंशा क्या है ?’’ समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना जया प्रदा ने यह भी कहा, ‘कुछ पार्टियां नहीं चाहतीं कि यह विधेयक पारित हो। लेकिन सरकार प्रयास कर सकती है।’ समाजवादी पार्टी ने जया प्रदा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 19, 2014, 14:29
