Last Updated: Saturday, November 9, 2013, 19:40
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चोगम सम्मेलन में हिस्सा लेंगे या नहीं इस बारे में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत ने श्रीलंका को अभी तक यह नहीं बताया है कि कोलंबो में होने वाले राष्ट्रमंडल बैठक में कौन शामिल होगा। विदेश मंत्रालय ने वैसे प्रधानमंत्री के सम्मेलन में शामिल न होने का आधार बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि चोगम के पिछले 10 सम्मेलनों में से पांच में प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि "हमने अभी तक अपनी आंतरिक निर्णय प्रक्रिया के निष्कर्ष के बारे में सूचना नहीं दी है। श्रीलंका को इस बारे में सूचित कर दिए जाने के बाद हम इसे जाहिर कर देंगे।"
प्रवक्ता ने कहा कि 1993 से पिछले 10 चोगम सम्मेलनों में केवल पांच में प्रधानमंत्री ने हिस्सेदारी की है। शेष चार में मंत्रियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1993 में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और एक बार उपराष्ट्रपति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
संवाददाता सम्मेलन को विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव, (संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक डिविजन) पवन कपूर ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 चोगम सम्मेलनों में से पांच में देश के शासनाध्यक्ष (प्रधानमंत्री) ने, चार में मंत्रियों ने और एक में उप राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया।
उन्होंने कहा, "हमने इस मामले में अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल निर्णय लिया है।" कोलंबो सम्मेलन दो दशकों में पहली बार किसी एशियाई देश में होने वाला सम्मेलन है।
बहरहाल, कई मीडिया रपटों में संकेत दिया गया है कि प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के दबाव में हैं। उनके कई मंत्रिमंडलीय सहयोगी और पार्टी की तमिलनाडु इकाई का मत है कि श्रीलंका द्वारा अल्पसंख्यक तमिलों के मुद्दे पर अपनाई गई संवेदनहीनता को देखते हुए प्रधानमंत्री को अपना दौरा रद्द कर देना चाहिए।
कांग्रेस कार्य समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में संभवत: इस मुद्दे पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री को 15-17 नवंबर को आयोजित होने वाली इस बैठक में हिस्सा न लेने का फैसला किया गया। (एजेंसी)
First Published: Saturday, November 9, 2013, 19:40
