Last Updated: Tuesday, February 18, 2014, 18:05
नई दिल्ली : संप्रग सरकार को मुकेश अंबानी के चलाने संबंधी आम आदमी पार्टी (आप) के आरोप को खारिज करते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि लक्ष्य से कम गैस का उत्पादन करने को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भारी जुर्माना लगाया गया और गैस कीमत में किसी बढ़ोतरी की मंजूरी देने से पहले बैंक गारंटी वापस ले ली जाएगी।
चिदंबरम रिलायंस तथा दूसरे सभी प्राकृतिक गैस उत्पादकों को अप्रैल से गैस कीमतों को लगभग दोगुना करने की इजाजत देने के फैसले का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की पूर्व आप सरकार द्वारा पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली तथा दूसरे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने को ‘हास्यास्पद’ करार दिया।
चिदंबरम ने केजरीवाल और उनकी पार्टी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘ये निराधार बाते हैं जिनका जवाब देने का कोई मतलब नहीं है।’ उन्होंने कहा, ‘पेट्रोलियम मंत्रालय ने आरआईएल पर भारी भरकम जुर्माना लगाया। पेट्रोलियम के पास उन्हें कीमत में बढ़ोतरी के लंबित मुद्दे को लेकर गैस की जितनी मात्रा की आपूर्ति नहीं हुई उसकी बैंक गारंटी देनी होगी। ऐसे में कोई यह कैसे कह सकता है तो कोई कारोबारी सरकार चला रहा है।’
सरकार ने केजी बेसिन से तय लक्ष्य से कम गैस का उत्पादन करने पर आरआईएल पर 1.8 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही आगामी एक अप्रैल से गैस की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कंपनी से बैंक गारंटी जमा करने को कहा गया।
चिदंबरम ने कहा कि सरकार आगामी एक अप्रैल से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के गैस उत्पादकों के लिए गैस की कीमत बढ़ाने के फैसले से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा, ‘श्री मोइली ने कहा है कि कैबिनेट का फैसला एक अप्रैल से प्रभावी होगा। यही सरकार का रुख है और मेरा मानना है कि श्री मोइली सही हैं।’ दिल्ली सरकार की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने के मामले में कहा, ‘अब, प्राथमिकी की क्या स्थिति है, मैं नहीं जानता। मैं सोचता हूं कि यह हास्यास्पद प्राथमिकी है। अगर कोई प्राथमिकी दर्ज हो रही है तो यह हास्यास्पद है।’
मोइली ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने को असंवैधानिक और संघीय ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, February 18, 2014, 18:05
