धारा 370 पर छिड़ी नई बहस, क्या बदल गया बीजेपी का स्टैंड?

ज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 पर अब एक नई बहस छिड़ गई है। रविवार को जो बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर जो बयान दिया उससे धारा 370 को लेकर भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के रूख में नरमी देखी जा रही है। इस बात को लेकर अब सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या धारा 370 पर बीजेपी का स्टैंड बदल गया है।

उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि मोदी को पहले इस धारा की जानकारी होनी चाहिए तब वह इस पर बयान दें, उन्‍हें ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलने से पहले राष्‍ट्रहित का ध्‍यान रखना चाहिए। मोदी के बयान पर नितिन गडकरी ने कहा है कि कांग्रेस के ये सो काल्‍ड सेकुलर लोग ही सबसे ज्‍यादा कम्‍यूनल हैं जो कि अलगाववाद की राजनीति कर रहे हैं।


मोदी ने रविवार को जम्मू में रैली के दौरान धारा 370 की उपयोगिता को लेकर बयान दिया था। मोदी ने कहा था कि इस बात पर बहस होनी चाहिए कि क्या धारा 370 से कश्मीर के आम लोगों को फायदा हुआ है या नहीं और इसको आगे भी लागू रखने की जरूरत है या नहीं। मोदी के विचार बीजेपी के स्टैण्ड से बिल्कुल अलग है। बीजेपी हमेशा से धारा 370 को खत्म करने की बात कहती आई है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में हमेशा इस मुद्दे को शामिल करती आई है। हालांकि जब भाजपा ने अन्य दलों के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाई थी तब धारा 370 सहित अन्य विवादित मुद्दों से किनारा कर लिया था।

लेकिन मोदी के बयान को लेकर राजनीति भी गरमा गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी को धारा 370 पर फैसला लेने का कोई हक नहीं है। पीडीपी के प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि मोदी का धारा 370 पर बहस कराने की बात कहने से पता चलता है कि उन्हें संविधान की जानकारी की जरूरत है। मोदी के बयान से राज्य में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है।

गौर हो कि धारा 370 लागू होने की वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है। इसके प्रावधानों के तहत संसद को जम्मू कश्मीर को लेकर रक्षा,विदेश और संचार से जुड़े मामलों में कानून बनाने का तो अधिकार है लेकिन किसी अन्य कानून को लागू करवाने के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है इसलिए राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है।