मोदी ने शिंदे को घेरा, पीएम को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की

ज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली: गुजरात के सीएम और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के निशाने पर इस बार केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे हैं। मोदी ने सुशील कुमार शिंदे के `अल्पसंख्यक गिरफ्तारी` वाले बयान के खिलाफ पीएम को चिट्ठी लिखी है। मोदी ने मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर शिंदे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अपने कैबिनेट सहकर्मीं को यह सुझाव देने के लिए कहा कि वे केवल अल्पसंख्यकों पर ध्यान केंद्रित नहीं करें क्योंकि ‘राजनीतिक आतुरता’ के लिए ‘सिद्धांतों’ की कुर्बानी नहीं दी जा सकती ।सिंह को लिखे पत्र में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने कहा कि शिंदे के बयान से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में गलत संदेश जाएगा और कानून लागू करने वाली एजेंसियां हतोत्साहित होंगी ।

मोदी ने कहा, ‘गृह मंत्री का बयान अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने का निर्लज्ज एवं हताशा भरा प्रयास है और यहां तक कि अल्पसंख्यक समुदाय भी ऐसी टिप्पणियों के समय पर सवाल खड़े करेगा ।’ उन्होंने कहा, ‘ये बयान भी बेमिसाल हैं और देश के लिए काफी स्तरहीन हैं, दांव पर लगे सिद्धांत राजनीतिक आतुरता के बदले कुर्बानी देने से कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं ।’

गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘अपराध अपराध होता है चाहे अपराधी का कोई भी धर्म हो और धर्म से दोषी या निर्दोष होने का निर्धारण नहीं किया जा सकता ।’ शिंदे ने पिछले हफ्ते बयान दिया था कि वह सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखेंगे कि बिना सुनवाई के जेलों में बंद अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों की भूमिका की जांच के लिए समीक्षा या स्क्रीनिंग समितियों का गठन किया जाए । उन्होंने कहा कि शिंदे के बयान कानून के समक्ष समानता के अधिकार के संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत है ।

शिंदे ने गुजरात सहित सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा कि ‘अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी सदस्य को अगर गलत कारणों से गिरफ्तार किया गया है तो ऐसी गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ।’ उन्होंने लिखा, ‘गलत तरीके से गिरफ्तार लोगों को न केवल तुरंत रिहा किया जाना चाहिए बल्कि मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें उपयुक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए और उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए ।’ मोदी ने कहा कि समीक्षा समितियों के गठन का प्रस्तावित दिशानिर्देश आपराधिक कानून के प्रावधानों के खिलाफ है । गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री को संवैधानिक प्रावधानों के तहत समाधान ढूंढना चाहिए ।