Last Updated: Monday, November 25, 2013, 20:17

नई दिल्ली : वीवीआईपी हेलीकॉप्टर से संबंधित अगस्टावेस्टलैंड सौदे में मध्यस्थता का सवाल नहीं उठता है। यह बात सोमवार को रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कही। 3,726.96 करोड़ रुपये (55.6262 करोड़ यूरो) के इस सौदे को सरकार भ्रष्टाचार का हवाला देकर रद्द करना चाहती है। एंटनी ने सौदे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता है।
एंटनी ने कहा कि एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, हमें जवाब का इंतजार है। जानकार सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने 21 अक्टूबर को इटली की कंपनी फिनमेकैनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्टावेस्टलैंड को भारतीय वायु सेना को 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करने के सौदे को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा।
कंपनी ने पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी.एन. श्रीकृष्णा को मध्यस्थ बनाने का प्रस्ताव भेजा था। मंत्रालय ने कंपनी पर दायित्व का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। मंत्रालय ने कंपनी के शीर्ष अधिकारी पर रिश्वत के कथित आरोप के बाद सौदे को स्थगित कर दिया था। मंत्रालय ने फरवरी 2010 में अगस्टावेस्टलैंड के साथ 12 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए समझौता किया था। इसमें से तीन की आपूर्ति हो चुकी है। (एजेंसी)
First Published: Monday, November 25, 2013, 20:17