Last Updated: Saturday, December 14, 2013, 14:38

बेंगलुरु : सरकार ने आज कहा कि समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए समलैंगिक अधिकार मुद्दे पर कोई अध्यादेश अभी जारी करने की योजना नहीं है।
केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यहां एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से कहा, ‘अभी नहीं। हमारे पार्टी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष इस मुद्दे पर पहले ही बोल चुके हैं। मैं उनके साथ हूं।’ शिंदे ने यह बात उस सवाल के जवाब में कही कि क्या सरकार समलैंगिक संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाएगी।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक वयस्कों के बीच सहमति आधारित यौन संबंधों को अपराध मुक्त करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को उलट दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल ने कहा, ‘मैं निजी तौर पर मानता हूं कि ये निजी स्वतंत्रता के मुद्दे हैं। मैं समझता हूं कि मैं हाईकोर्ट के आदेश से ज्यादा सहमत होउंगा।’ सोनिया ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराशा जताई हैं। (एजेंसी)
First Published: Saturday, December 14, 2013, 14:38