पूर्व सचिवों के लिए AI की सुविधाएं बढ़ाने पर संसदीय समिति हैरान

नई दिल्ली : बताया जाता है कि एक संसदीय समिति ने नागर विमानन मंत्रालय द्वारा संकट के दौर से गुजर रही एयर इंडिया को 2010 में दिए गए उस आदेश पर हैरानी जताई है जिसमें उससे पूर्व सचिवों और उनके परिवार के सदस्यों को सर्वोच्च श्रेणी में यात्रा सुविधाएं देने को कहा गया था। एयर इंडिया के विशेष संदर्भ के साथ देश में नागर विमानन क्षेत्र के प्रदर्शन पर चर्चा कर रही लोक लेखा समिति (पीएसी), इस मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए जल्द ही बैठक कर सकती है।

सूत्रों के अनुसार समिति ने कहा कि यह चौंका देने वाली बात है कि यह आदेश मार्च 2010 में उस समय दिया गया जब एयरलाइन बड़े वित्तीय संकट से गुजर रही थी। आदेश के अनुसार एयर इंडिया को मंत्रालय के सभी पूर्व सचिवों और उनके तात्कालिक परिवार की यात्रा सुविधाएं बढ़ा कर उन्हें सर्वोच्च श्रेणी में सीट उपलब्ध कराई जाएं। वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली समिति को मंत्रालय द्वारा संभवत: बताया गया है कि क्योंकि यह सुविधा उच्च श्रेणियों में सीट की उपलब्धता पर आधारित थी, इसलिए राजस्व को कोई नुकसान नहीं हुआ।

माना जाता है कि समिति ने मंत्रालय से कहा कि वह इस मुद्दे पर उसे धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों और अगर अन्य जगह इस तरह की व्यवस्था है तो उससे अवगत कराए। इस बीच, एयर इंडिया ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) को लिखा है कि वह एयरलाइन में प्रतिनियुक्ति वाले सरकारी अधिकारियों को अपने कर्मियों की तरह ही नि:शुल्क पास उपलब्ध कराए। (एजेंसी)