तेलंगाना विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली : लोक सभा द्वारा तेलंगाना संबंधी विधेयक पारित करने के एक दिन बाद ही वाईएसआर कांग्रेस के सांसद ने आज उच्चतम न्यायालय अलग तेलंगाना राज्य बनाने के विधेयक को चुनौती दी। आंध्र प्रदेश के के नेल्लोर से लोकसभा के सांसद राजमोहन रेड्डी ने इस याचिका में तेलंगाना राज्य के सृजन के लिये गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तीन अक्तूबर, 2013 को मंजूरी दिये जाने को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया है।

इस सांसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2013 को गैरकानूनी, मनमाना और संविधान के खिलाफ घोषित करने का भी अनुरोध न्यायालय से किया है। इस विधेयक को अभी राज्य सभा की मंजूरी मिलना शेष है। इससे पहले, सात और 17 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के विभाजन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार से इनकार कर दिया था। न्यायालय का मत था कि अभी यह ‘अपरिपक्व’ है।

न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों ही अवसरों पर शीर्ष अदालत के 18 नवंबर, 2013 के आदेश का हवाला दिया था। न्यायालय ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया था कि अब तेलंगाना के मसले पर गौर किया जा सकता है क्योंकि इस संबंध में विधेयक संसद के समक्ष है। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि उचित अवसर पर इन याचिकाओं के कथन पर विचार किया जा सकता है। (एजेंसी)