केरल कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री

तिरूवनंतपुरम : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज केरल कैबिनेट की बैठक में सम्मिलित हुए जहां कांग्रेस नीत यूडीएफ सरकार ने पश्चिमी घाट की संरक्षण रिपोर्ट लागू करने में अपनी चिंताओं और घरेलू एलपीजी कनेक्शन पर सब्सिडी भुगतान के मुद्दों को उठाया।

राजभवन में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री ओम्मन चांडी ने सिंह को 12 बिंदुओं वाला ज्ञापन सौंपा और राज्य में लंबित कुछ विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने में उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की। कैबिनेट ने पश्चिमी घाट संरक्षण रिपोर्ट को इसके वर्तमान प्रारूप में लागू करने पर चिंता जताई और घरेलू एलपीजी कनेक्शन में सीधे सब्सिडी भुगतान को लागू करने के लिए छह महीने का वक्त मांगा।

केरल के तीन दिवसीय दौरे पर कल शाम पहुंचे सिंह ने राज्य के पूर्ण ई-साक्षरता कार्यक्रम को शुरू किया और राज्य की राजधानी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ग्लोबल लर्निंग सेंटर की आधारशिला रखी। वह आज दोपहर कोच्चि के लिए रवाना हुए जहां पुथुवप्पेन में उन्होंने एलएनजी टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि सिंह ने आश्वासन दिया कि पश्चिमी घाट पर के. कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को लागू करने से पहले राज्य के पक्ष को सुना जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि रिपोर्ट लागू होने से उंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा।

राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र सुदूर संवेदनशील प्रणाली के माध्यम से पारिस्थितिकी संवदेनशील इलाकों (ईएसए) की पहचान करने में खामियों को ठीक करे। इसने सुझाव दिया कि ईएसए की पहचान भौतिक रूप से पुष्टि कर की जाए और वास्तविक आवास एवं कृषि इलाकों को ध्यान में रखते हुए ईएसए को खत्म किया जाए।

संपूर्ण ई-साक्षरता अभियान शुरू करते हुए सिंह ने कहा कि केरल द्वारा शुरू अभियान पूरे देश के लिए मॉडल हो सकता है क्योंकि डिजिटल डिवाइड को कम कर आम आदमी की जिंदगी में महत्वपूर्ण सुधार लाया जा सकता है। टीसीएस के ग्लोबल लर्निंग सेंटर की यहां के टेक्नोपार्क में आधारशिला रखते हुए सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार सक्षम वातावरण मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है ताकि इस क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री ने राजभवन में आयोजित समारोहम में केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कैपिटल सेंटर की स्थापना के लिए एक पट्टिका का अनावरण किया। (एजेंसी)