Last Updated: Thursday, November 7, 2013, 00:14
नई दिल्ली : विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और उनके पाकिस्तानी समकक्ष सरताज अजीज के बीच अगले सप्ताह होने वाली बैठक के पूर्व भारत ने आज स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता में आगे की ओर कोई भी कदम नियंत्रण रेखा पर शांति और सौहार्द पर निर्भर करेगा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि खुर्शीद और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेशी मामलों के सलाहकार अजीज की बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दे स्पष्ट हैं और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की सितंबर में न्यूयार्क में हुयी बैठक में भी मुद्दे उठाए गए थे और यह उसकी अगली कड़ी है। उन्होंने कहा, (प्रधानमंत्रियों की बैठक का) एक नतीजा अपने द्विपक्षीय बातचीत में आगे बढ़ने के लिए पूर्व शर्तें हैं जो नियंत्रण रेखा पर शांति एवं सौहार्द पर निर्भर है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, वे (विदेश मंत्री) आकलन करेंगे कि क्या वे उस समय के बाद से आगे बढ़े हैं। क्या इसके लिए किसी चीज की जरूरत है? और वे आगे की बातचीत के लिए मूल आधार होंगे। एएसईएम (एशिया-यूरोप) विदेश मंत्रियों की गुड़गांव में हो रही बैठक में शामिल होने के लिए अजीज भारत आ रहे हैं और वह कार्यक्रम से इतर खुर्शीद के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।
उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि अजीज ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने के लिए समय मांगा है। उन्होंने हालांकि कहा कि इस प्रकार की मुलाकात के बारे में अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। भारत के अजीज के साथ मुलाकात के दौरान पाकिस्तान द्वारा संघर्षविराम का बार बार उल्लंघन किए जाने को लेकर चिंता जताए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री पहले ही नवाज शरीफ के साथ अपनी निराशा जता चुके हैं। उनकी न्यूयार्क में बैठक हुयी थी। उन्होंने सहमति जतायी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर शांति और सौहार्द कायम रखा जाना चाहिए।
सिंह की टिप्पणी नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी जवानों द्वारा गोलीबारी तथा पिछले कुछ महीनों में बीएसएफ जवानों की मौत होने की पृष्ठभूमि में थी। न्यूयार्क में हुयी बैठक के बाद भी संघषर्विराम का उल्लंघन जारी रहा।
खुर्शीद और बांग्लादेशी समकक्ष के बीच बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि भूमि सीमा समझौते पर चर्चा होने की संभावना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस संबंध में संसद के अगले सत्र में एक विधेयक लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, November 7, 2013, 00:14
