कालेधन पर एसआईटी की हुई पहली बैठक

नई दिल्ली : भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में छुपाए गए काले धन की जांच के लिये गठित उच्चस्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) की पहली बैठक हुई। बैठक में इस संबंध में आगे उठाये जाने वाले कदमों की रुपरेखा पर निर्णय किया गया।

बैठक से जुड़े सूत्रों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एम बी शाह की अध्यक्षता वाला एसआईटी ने इस बात की समीक्षा करने का निर्णय किया कि काला धन से जुड़े कुछ मामलों की जांच तेजी से निपटाने के लिए लिया जा सकता है। करीब दो घंटे के विचार-विमर्श के बाद वित्त मंत्रालय ने संक्षिप्त बयान में कहा कि बैठक के दौरान उच्चतम न्यायालय के निर्दश के तहत आगे की कार्रवाई के तौर-तरीकों पर चर्चा की गयी तथा आगे की वृहद योजना के बारे में निर्णय किया गया।

आगे की योजना के बारे में इस बयान में कोई ब्योरा नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एसआईटी की अगली बैठक जल्दी ही होगी जिसमें आज की चर्चा में किये गये निर्णय पर की गयी कार्रवाई का जायजा लिया जाएगा। हालांकि सूत्रों ने कहा कि बैठक में प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई तथा अन्य वित्तीय जांच एजेंसियों को उनके समक्ष लंबित काला धन तथा मनी लांड्रिंग मामलों की संख्या तथा जांच में हुई प्रगति के बारे में जानकारी देने को कहा गया है।

काले धन पर एसआईटी की सोमवार की बैठक की अध्यक्षता 75 वर्षीय शाह ने की और इसमें उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) अरिजित पसायत तथा खुफिया ब्यूरो, रिसर्च एवं एनालिसिस विंग (रॉ), सीबीआई तथा प्रतर्वन निदेशालय जैसी 11 जांच एजेंसियों तथा विभागों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। न्यायमूर्ति पसायत इसके उपाध्यक्ष हैं।

सूत्रों के अनुसार काले धन की समस्या से निपटने के लिये नीति तैयार करने तथा मामलों की जांच की स्थिति रिपोर्ट तथा उसके बारे में विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध जानकारी पर चर्चा की गयी।

नार्थ ब्लाक के बाहर खड़े संवाददाताओं को न तो न्यायमूर्ति शाह ने और न ही 69 वर्षीय न्यायमूर्ति पसायत ने बैठक में हुई बातचीत के बारे में कुछ बताया। शाह ने केवल इतना कहा, ‘यह अच्छी बैठक थी।’ एसआईटी के लिये निर्धारित नियम एवं शर्तों में कहा गया है कि जांच दल भारतीय नागरिकों या भारत में काम कर रही अन्य इकाइयों द्वारा विदेशों में रखे गये बेहिसाब धन के संदर्भ में सभी मामलों की जांच करेगा। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद सरकार ने एसआईटी के गठन को लेकर अधिसूचना 27 मई को जारी की। (एजेंसी)